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वन विकास निगम हटाओ जल जंगल जमीन बचाओ- रमेश हिडामे आदिवासी समाज के वरीष्ठ महाग्राम सभा के सदस्य रमेश हिड़ामे ने कहा है कि पानाबरष वन विकास निगम 1978 से मोहला मानपूर अं चौकी क्षेत्र में आया है उसके पूर्व घनाघन जंगल था उस समय विरोध चालू है तो अब तक विरोध किया जा रहा है तब से अब तक वन विकास निगम का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है और प्राकृतिक जंगल घटते जा रहा है जैव विविधता समाप्त होकर जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है जनजाति संस्कृति खतरे में नजर आ रही है क्योकि कोरिया खतम, बायबिरन खतम,बीजा खतम,कर्रा खतम,छेनहा,धंवरा हर्रा खतम,बुईलिम, गारापति, मोहलाईन खतम, ऐंठी खतम, कपरी खतम, तिलसा खतम, सलिहा खतम, हल्दु खतम, मोदे खतम, बोदर खतम,साजा खतम पीड़ी कांदा गंजी कंदा जंगल खखसी जंगल कुंदरु ढेंई जंगली मुसली टीकुर ईत्यादि इस वन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था जो जनजाति संस्कृति का हिस्सा है, पानाबरष वन विकास निगम ने खरबों रुपये के वन संपदा का दोहन किया लेकिन वनांचल के लिये स्वाश्थय शिक्षा सिंचाई आवागमन जैसे क्षेत्रों में योगदान शून्य है तथा वनांचल के सोंच को सकार होने में अड़ंगा डाल रही है इस लिये वन विकास निगम हटाओ जल जंगल जमीन बचाओ 1972के समय शुरु किये गये चार नग बांधों(करहीपूर भूर्शाटोला मरकाटोला मिस्प्री) को भी बनने में अवरोध पैदा किया वृहत जन आंदोलन के मांग अनुरुप तत्कालिन सरकार के मुख्यमंत्री ने वासड़ी में जाकर घोषणा किये जो आज स्वीकृत होकर टेंडर प्रक्रिया में लगे होने की जानकारी मिलती है क्षेत्र की जनता कईयों बार सभा आंदोलन कर वन विकास निगम हटाओ जल जंगल जमीन बचाओ वनविकास निगम हटाओ मोहला मानपूर अं चौकी बचाओ का नारा लगाते आ रहा है 2016के समय तत्कालिन सरकार द्वारा चलाये गये सुराज अभियान में तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी मोहला मानपूर अं चौकी से वन विकास निगम हटानेआवेदन लगाया गया है। अनुसूचित जनजातिऔरअन्य परंपरगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006,2007, 2012के लागू होने के बाद सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र हेतु ग्राम सभाओं द्वारा दावा एस डी एल सी में लगाया गया एस डी एल सी ने जांच उपरांत डी एल सी को भेजा, डी एल सी ने 18 जनवरी 2024 को अनुमोदन कर दिया इसी बीच डी एल सी के उच्च अधिकारीयों का प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ नये अधिकारी आये और ये पूर्व डी एल सी अनुमोदन को मानने तैय्यार नहीं, ये कहते हैं कि निगम क्षेत्र के ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र बिना शासन के गाईड लाईन के नहीं दे सकते जबकि 18 जनवरी2024के पूर्व बहुत से ग्राम सभाओं को निगम क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया है जिनमें देववाड़वी दुर्रेटोला कुल्हारदोह ईत्यादि प्रमुख हैं कई ग्रामसभाओं का दावा एस डी एल सी में पड़ा हुआ है इन सब बातों को लेकर 16 जून 2025 को महाग्राम सभा का आयोजन किया गया।जिला प्रशासन द्वारा दिया गया समय समाप्ति की ओर है और महाग्राम सभा अगामी लड़ाई की रणनीति को लेकर सतत बैठक कर तैय्यारी कर रही है इधर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना भारत सरकार के सत्रह मंत्रालय मिलकर जनजातिय बहूल्य (50प्रतिशत से ऊपर) ग्रामों की उत्थान के लिये पांच साल चलायेगी जिसमें एफ आर ए व सी एफ आर आर पर भी योजना का लाभ दिलाना है जब एफ आर ए का लाभ नहीं व सी एफ आर आर का लाभ नहीं फिर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना का लाभ कैसे मिलेगा? पानाबरष वन विकास निगम सभी पहलुओं में अनुसूची क्षेत्र मोहला मानपूर अं चौकी को आगे बढ़ने में, विकास कराने में अवरोध पैदा कर रही है इसलिये वन विकास निगम हटाओ, मोहला मानपूर अं चौकी का विकास कराओ।
वन विकास निगम हटाओ, जल जंगल जमीन बचाओ।
वन विकास निगम हटाओ, जैव विविधता बचाओ ।
योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट
