– वीबी- जी राम जी मिशन से आदिवासी अंचल में विकास की नई शुरुआत, 492 गांवों को मिलेगा रोजगार का संबल
– मोहला-मानपुर-चौकी के दूरस्थ गांवों में खुलेगा आजीविका का नया रास्ता, 125 दिन रोजगार देगी नई योजना मोहला 15 मई 2026। घने जंगलों, पहाड़ियों और दूरस्थ आदिवासी बस्तियों से घिरे जिले मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में अब विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी- जी राम जी )” योजना आगामी 1 जुलाई 2026 से जिले के 185 ग्राम पंचायतों एवं 492 गांवों में लागू की जाएगी। योजना के माध्यम से आदिवासी अंचल के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में व्यापक
कार्य किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे तथा मजदूरी के लिए होने वाले पलायन में कमी आने की उम्मीद है। योजना के तहत जल संरक्षण, नवा तरिया निर्माण, आजीविका डबरी, खेत सुधार, ग्रामीण सड़क निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इन कार्यों से गांवों में स्थायी विकास को गति मिलेगी और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के अंतिम छोर तक बसे ग्रामीणों को भी योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण की जाएं तथा अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजना से जोड़ा जाए, ताकि योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर ने बताया कि पंचायत स्तर पर श्रमिक पंजीयन, ग्रामसभा अनुमोदन, विकास कार्यों का सत्यापन एवं कार्यों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्तमान में चल रहे कार्यों को 15 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता परीक्षण एवं सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित आवासों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी- जी राम जी )” आदिवासी अंचल में विकास लेकर आएगा। योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। जिससे यह मिशन आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मानपुर से जिब्राइल खान की रिपोर्ट
