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हिंद सेना प्रदेश मुख्य संयोजक तरुण नाथ योगी ने बालोद कलेक्टर को दिया ज्ञापन

लगतार हो रहे ,गैर इमारती लकड़ियों की कटाई को रोकने के लिए हिन्द सेना प्रदेश मुख्य सयोजक तरुण नाथ योगी ने बालोद कलेक्टर को दिया ज्ञापन, बालोद छेत्र मे रोजना हजारों पेड़ो की कटाई हो रही,जंगली छेत्रों मे आमदुला,काकड़सखा,जबकशा,
मर्देल, बुहार दिह,गोटीपारा,किशनपुरी जैसे जगह पर खुले आम कटाई की जा रही है,साथ् हि करेन के माध्यम से मजादा मे भर कर रोजना वन विभाग के बेरियल से ले जाते है,साथ विभाग् के द्वारा कैमरा भी लगया गया ,जिसके बाद भी सभी गाड़ी वाहा से निकल रही है,प्रशासन इस पर कार्यवाही नही कर रहे है और सरकर के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम् से लगाने मे करोड़ो खर्च कर रही है।
तरुण नाथ योगी ने कहा की
छत्तीसगढ़ में गैर इमारती लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

सरकारी कदम

  1. वन संरक्षण अधिनियम का पालन: वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 का पालन करना और अवैध लकड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना।
  2. वन विभाग की निगरानी: वन विभाग की निगरानी बढ़ाना और अवैध लकड़ी काटने की गतिविधियों पर नजर रखना।
  3. अवैध लकड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई: अवैध लकड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें दंडित करना।

सामुदायिक कदम

  1. जागरूकता अभियान: ग्रामीणों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता अभियान चलाना और उन्हें वन संरक्षण के महत्व के बारे में बताना।
  2. स्थानीय समुदायों की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण में शामिल करना और उन्हें अवैध लकड़ी काटने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  3. वैकल्पिक आजीविका: ग्रामीणों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना और उन्हें वन संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करना।

तकनीकी कदम

  1. वन संसाधनों की निगरानी: वन संसाधनों की निगरानी के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, जैसे कि ड्रोन और कैमरे।
  2. डेटा विश्लेषण: वन संसाधनों के डेटा का विश्लेषण करना और अवैध लकड़ी काटने की गतिविधियों का पता लगाना।
  3. वन अपराधों की रिपोर्टिंग: वन अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना और लोगों को अवैध लकड़ी काटने की गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।

इन कदमों को उठाकर, छत्तीसगढ़ में गैर इमारती लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाई जा सकती है और वन संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है।

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