सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को रोक कर जिला “प्रशासन भाजपा सरकार व** भाजपा नेताओं को कर रही है बदनाम – रमेश हिड़ामे
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सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को रोक कर जिला प्रशासन भाजपा सरकार व भाजपा नेताओं को कर रही है बदनाम – रमेश हिड़ामे
मोहला-मानपूर-अं चौकी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष रमेश हिड़ामे ने आरोप लगाया है कि वन अधिकारों की मान्यता कानून 2006 के तहत ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य करने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है तथा इस संदर्भ में भाजपा सरकार व भाजपा नेताओं को बदनाम कर रही है। विगत वर्ष 2024 में ही उपखंड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति ने 22 ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का अनुमोदन कर दिया है पर उनका अधिकार पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिसकी मौखिक शिकायत उप मुख्यमंत्री व जिला प्रभारी मंत्री
माननीय विजय शर्मा जी को की गई थी। उनके निर्देश उपरांत माननीय सांसद संतोष पांडे जी के कर-कमलों से कुछ ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का वितरण होना बताया गया तथा फोटो भी खिंचवाई गई थी लेकिन उसके बाद तुरंत ही प्रमाण पत्र को वापस मांग लिया गया और आज तक 22 ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। सूत्रों के माध्यम से यह पता चल रहा है कि वन विकास निगम व वन विभाग द्वारा वन अधिकारों की मान्यता कानून 2006 तथा नियम 2008 (यथा संशोधित नियम 2013) के क्रियान्वयन को बाधित किया जा रहा है जिससे की वह ज्यादा से ज्यादा लकड़ी वहाँ से काट सके। उनके द्वारा ना सिर्फ क्षेत्रवासियों को गुमराह किया जा रहा है बल्कि भाजपा नेताओं व भाजपा सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। उनके द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित नहीं करना और कुछ को वितरित कर वापस लिया जाना क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और सांसद की छवि को धूमिल करता है। इस मामले में कलेक्टर का मौन सहमति देना उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही है। हिडामे ने मांग किया है कि ऐसे कलेक्टर और वन मण्डल अधिकारी और वन विकास निगम के डिविशनल मैनेजर (पानाबरस परियोजना) को तत्काल उनके पद से हटाया जाए।
*जिला ब्यूरो योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट**
