ट्वीट डिलीट करने से नहीं छुपेगा सच, रोवर–रेंजर जम्बूरी में करोड़ों के खेल पर मुख्यमंत्री की चुप्पी संदेहास्पद: अनिला भेंडिया
ट्वीट डिलीट करने से नहीं छुपेगा सच, रोवर–रेंजर जम्बूरी में करोड़ों के खेल पर मुख्यमंत्री की चुप्पी संदेहास्पद: अनिला भेंडिया
दल्ली राजहरा :-
पूर्व मंत्री और विधायक अनिला भेंडिया ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए रोवर–रेंजर जम्बूरी आयोजन में हुए करोड़ों के कथित भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री की चुप्पी को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ‘सुशासन’ का मुखौटा अब खुद मुख्यमंत्री के हाथों उतरता दिख रहा है।
गर्व नहीं, घबराहट का प्रमाण है ट्वीट डिलीट करना
अनिला भेंडिया ने कहा कि पहले रोवर–रेंजर जम्बूरी की मेज़बानी मिलने पर मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर गर्व जताया गया, लेकिन अचानक उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भेंडिया ने सवाल उठाया, “यदि आयोजन में सब कुछ पारदर्शी और नियमों के तहत था, तो मुख्यमंत्री को ट्वीट डिलीट करने की मजबूरी क्यों पड़ी? यह गर्व नहीं, बल्कि घबराहट का प्रमाण है कि दाल में कुछ काला है।”
बिना टेंडर करोड़ों का खेल: संगठित भ्रष्टाचार का आरोप
विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्बूरी के आयोजन में नियमों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं।
- जब अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो मैदान पर पंडाल कैसे खड़ा हो गया?
- बिना किसी वर्क ऑर्डर के एक ‘किराया भंडार’ वाले को करोड़ों का काम कैसे सौंप दिया गया?
भेंडिया ने इसे महज लापरवाही नहीं, बल्कि “संगठित भ्रष्टाचार” करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाषणों में पारदर्शिता का ढोल पीटने वाली सरकार के राज में ज़मीन पर नियमों को कुचला जा रहा है। कार्यक्रम होना चाहिए भ्रष्टाचार नहीं।
डिलीट बटन से सच नहीं मिटता
अनिला भेंडिया ने तंज कसते हुए कहा, “मुख्यमंत्री जी समझ लें कि डिलीट बटन दबाने से सच नहीं मिटता। पोस्ट हट सकती है, लेकिन जनता के बीच उठ रहे भ्रष्टाचार के सवाल और उनके जवाब नहीं मिटेंगे।”
प्रमुख मांगें:
कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले में सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की है:
- उच्चस्तरीय जांच: पूरे आयोजन की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- श्वेतपत्र: बिना टेंडर और वर्क ऑर्डर के किए गए सभी कार्यों का ब्योरा देते हुए ‘श्वेतपत्र’ जारी किया जाए।
- कठोर कार्रवाई: इस धांधली में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों और अनुचित लाभ लेने वाले ठेकेदारों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो।
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