छत्तीसगढ़
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ग्राम पंचायत दिघवाड़ी में मोहला महाविद्यालय द्वारा NSS शिविर का आयोजन
ग्राम पंचायत दिघवाड़ी में स्व. लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के अंतर्गत सात दिवसीय (17/12/25 से 23/12/25 तक )विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, जागरूकता एवं सामाजिक सेवा को बढ़ावा देना रहा। शिविर उद्घाटन पहले दिन 17 दिसम्बर को किया गया जिसमे मुख्य अतिथि के…
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सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले पुलिस मितानों को सुरक्षा किट वितरित.. दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले पुलिस मितानों को सुरक्षा किट वितरित, दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी, 15 दिसंबर 2025।जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा मितानों को सुरक्षा किट का वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्री वाय. पी. सिंह (भा.पु.से.) के…
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सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले पुलिस मितानों को सुरक्षा किट वितरित.. दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले पुलिस मितानों को सुरक्षा किट वितरित, दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी, 15 दिसंबर 2025।जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा मितानों को सुरक्षा किट का वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्री वाय. पी. सिंह (भा.पु.से.) के…
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नगर पालिका अध्यक्ष की तानाशाही से दल्ली राजहरा का विकास अवरुद्ध।
नगर पालिका अध्यक्ष की तानाशाही से दल्ली राजहरा का विकास अवरुद्ध।दल्लीराजहरा:- दल्ली राजहरा नगर पालिका के वर्तमान कार्यकाल को लगभग नौ माह बीत चुके हैं, परंतु अत्यंत खेद और आक्रोश के साथ यह बताना पड़ रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष (भाजपा शासित) द्वारा शहर के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सामान्य सभा (General Body Meeting)…
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श्रमिक संघ की आड़ में फर्जीवाड़ा, की जांच की मांग को लेकर, गृहमंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल
मानसिंह टेकाम के नेतृत्व मे *छत्तीसगढ़ गढ़ के गृह मंत्री से **मिला प्रतिनिधि मंडल..श्रमिक संघ की आड़ मे लाखों के फर्जी वाड़ा की जांच की मांग को लेकरश्रमिक संगठन की आड़ में फर्जीवाड़ा, जांच की उठी मांगखड़गाँव क्षेत्र में माइंस परिवहन में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मानसिंग टेकाम ने बताया कि कुछ…
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श्रमिक संघ की आड़ में फर्जीवाड़ा, की जांच की मांग को लेकर, गृहमंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल
मानसिंह टेकाम के नेतृत्व मे *छत्तीसगढ़ गढ़ के गृह मंत्री से **मिला प्रतिनिधि मंडल..श्रमिक संघ की आड़ मे लाखों के फर्जी वाड़ा की जांच की मांग को लेकरश्रमिक संगठन की आड़ में फर्जीवाड़ा, जांच की उठी मांगखड़गाँव क्षेत्र में माइंस परिवहन में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मानसिंग टेकाम ने बताया कि कुछ…
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श्रमिक संघ की आड़ में फर्जीवाड़ा, की जांच की मांग को लेकर, गृहमंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल
मानसिंह टेकाम के नेतृत्व मे *छत्तीसगढ़ गढ़ के गृह मंत्री से **मिला प्रतिनिधि मंडल..श्रमिक संघ की आड़ मे लाखों के फर्जी वाड़ा की जांच की मांग को लेकरश्रमिक संगठन की आड़ में फर्जीवाड़ा, जांच की उठी मांगखड़गाँव क्षेत्र में माइंस परिवहन में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मानसिंग टेकाम ने बताया कि कुछ…
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए…
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए…
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए…
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